Indian Ports Bill 2025: New Era for maritime sector begins, 25 points

Maritime India Vision 2030

adminAugust 19, 2025

2 minutes read

🔹 Indian Ports Bill 2025 – समझिए 25 पॉइंट्स में

भारतीय पोर्ट अधिनियम 1908 औपनिवेशिक काल में बनाया गया था और एक सदी से अधिक समय तक देश के बंदरगाहों को संचालित करता रहा।
वैश्विक व्यापार, कंटेनराइज्ड कार्गो और पर्यावरणीय चुनौतियों में तेज़ी के चलते यह कानून अब पुराना और अप्रासंगिक हो चुका था।
सरकार ने इस सुधार को सागरमाला कार्यक्रम और Maritime India Vision 2030 से जोड़ा है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक अग्रणी समुद्री राष्ट्र बनाना है।
12 अगस्त 2025 को लोकसभा और राज्यसभा ने Indian Ports Bill, 2025 पारित किया। यह कानून 1908 के कानून को हटाकर एक आधुनिक कानूनी ढाँचा स्थापित करता है।

🔹 इस बदलाव की ज़रूरत क्यों थी?

पुराना कानून पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार आधुनिक चुनौतियों का समाधान नहीं कर पा रहा था।
बढ़ते वैश्विक व्यापार के बीच ट्रेड एफिशिएंसी, ग्रीन पोर्ट्स और राज्य-केंद्र समन्वय के लिए नया कानून आवश्यक था।

🔹 बिल के मुख्य उद्देश्य

पुराने और जटिल नियमों को हटाकर पारदर्शी और दक्षता आधारित व्यवस्था लागू करना।
केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को मजबूत बनाना।
डिजिटाइजेशन के माध्यम से व्यापार को आसान बनाना।
बंदरगाहों को पर्यावरण-अनुकूल और ग्रीन बनाने को बढ़ावा देना।
PPP एवं FDI नियमों को स्पष्ट कर निवेश आकर्षित करना।
सभी भारतीय बंदरगाहों में सुरक्षा और संचालन मानकों का मानकीकरण करना।

🔹 प्रमुख प्रावधान

(A) संस्थागत सुधार

Maritime State Development Council (MSDC) : केंद्र और राज्यों का संयुक्त निकाय जो बंदरगाह विकास एवं विवाद समाधान में सहयोग करेगा।
State Maritime Boards को मजबूत किया जाएगा ताकि गैर-मेजर बंदरगाहों का विकास हो सके।
Dispute Resolution Committees : बंदरगाहों, सेवा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं के बीच विवादों को तेज़ी से सुलझाने की व्यवस्था।

(B) संचालन सुधार

टैरिफ स्वायत्तता – बंदरगाह प्रतिस्पर्धी शुल्क तय करने में अधिक स्वतंत्र होंगे।
एकीकृत (Integrated) योजना – कार्गो वृद्धि, कनेक्टिविटी और तटीय शिपिंग के लिए दीर्घकालिक योजना।
डिजिटल ऑपरेशंस – संपूर्ण प्रक्रियाएँ ऑनलाइन होकर समय और लागत कम करेंगी।
कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा – अंतर्देशीय जलमार्गों तथा मल्टीमोडल परिवहन से बेहतर जोड़।

(C) पर्यावरण एवं सुरक्षा उपाय

🔹 समग्र दृष्टिकोण (The Bigger Picture)

Indian Ports Bill 2025 आधुनिक, हरित एवं डिजिटल सुधारों के माध्यम से भारतीय बंदरगाहों को आर्थिक विकास के इंजन में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
यदि प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो यह कानून भारत के बंदरगाहों को विश्व-स्तरीय व्यापार केंद्र में बदल सकता है और देश को एक वैश्विक समुद्री शक्ति बनने में मदद कर सकता है।