S&P Global ने Trump को दिखाया ठेंगा, बढ़ाई India की credit rating, 10 points

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1. रेटिंग अपग्रेड का ऐतिहासिक फैसला

• S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की क्रेडिट रेटिंग BBB- से बढ़ाकर BBB कर दी, आउटलुक “स्थिर” रखा।

• यह अपग्रेड 18 साल बाद हुआ; पिछली बार जनवरी 2007 में BBB- रेटिंग दी गई थी।

• S&P ने कहा: “भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।”

2. आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य का अनुमान

• कोविड महामारी के बाद भारत ने 2022-24 में औसतन 8.8% वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की, जो एशिया-प्रशांत में सबसे अधिक है।

• अगले 3 वर्षों में 6.8% वार्षिक वृद्धि का अनुमान।

• GDP का लगभग 60% घरेलू खपत से आता है, जिससे बाहरी झटकों का असर सीमित।

3. रेटिंग का महत्व

• S&P रेटिंग पाँच क्षेत्रों पर आधारित होती है:

  • संस्थागत

  • आर्थिक

  • बाहरी

  • राजकोषीय

  • मौद्रिक

• BBB रेटिंग का मतलब: “वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में जोखिम अधिक।”

4. अमेरिकी टैरिफ और रूसी तेल पर प्रभाव

• अमेरिका के 25% (बाद में 50%) टैरिफ का असर S&P के अनुसार “मैनेजेबल”।

• अगर भारत रूसी तेल आयात बंद करता है, तो अतिरिक्त लागत सीमित होगी।

5. सरकार की प्रतिक्रिया

• वित्त मंत्रालय ने कहा:

  • “राजकोषीय अनुशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और समावेशी विकास के प्रयासों का परिणाम यह अपग्रेड है।”

  • 2047 तक “विकसित भारत” का लक्ष्य।

• सरकार ने लंबे समय से S&P, Moody’s और Fitch से उच्च रेटिंग की मांग की थी।

6. निवेश और विदेशी पूंजी प्रवाह

• रेटिंग अपग्रेड से:

  • विदेशी निवेश में बढ़ोतरी

  • मुद्रा विनिमय दर पर सकारात्मक असर

  • सरकारी व निजी क्षेत्र के उधार लेने की लागत में कमी

7. हालिया GDP और विकास की स्थिरता

• 2024-25 में 6.5% GDP वृद्धि – 4 वर्षों में सबसे कम, लेकिन स्थायी स्तर पर सामान्यीकरण।

• दीर्घकालिक उच्च विकास दर रोजगार सृजन, असमानता घटाने और जनसांख्यिकीय लाभ के लिए आवश्यक।

8. मुद्रास्फीति और बाहरी स्थिति

• RBI ने मुद्रास्फीति को 2-6% लक्ष्य दायरे में रखा।

• चालू खाते का घाटा अगले वर्षों में कम रहने का अनुमान।

9. सार्वजनिक वित्त और घाटा

• केंद्रीय व राज्य सरकार का संयुक्त राजकोषीय घाटा:

  • 2025-26: 7.3% GDP

  • 2028-29 तक घटकर 6.6% होने का अनुमान।

• इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में निरंतर वृद्धि:

  • 2019-20: ₹3.36 लाख करोड़

  • 2025-26: ₹11.21 लाख करोड़ (केंद्र)

  • केंद्र + राज्य = GDP का 5.5% इंफ्रा निवेश।

10. सरकारी कर्ज

• संयुक्त कर्ज (केंद्र + राज्य):

  • 2024-25: 83% GDP

  • 2028-29: घटकर 78% GDP

• केंद्र का लक्ष्य:

  • 2030-31 तक कर्ज-से-GDP अनुपात 49-51%, अभी 57.1%।