Bhopal
टोरेंट पावर और अडानी पावर मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति करेंगे, Key Points
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साझेदारी और अनुबंध
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टोरेंट पावर और अडानी पावर लिमिटेड ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (MPPMCL) से बिजली आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) प्राप्त किया है।
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टोरेंट पावर अपनी 1,600 मेगावाट की कोयला आधारित संयंत्र से बिजली आपूर्ति करेगा, जो 22,000 करोड़ रुपये के निवेश से बनेगा।
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अडानी पावर मध्य प्रदेश के अनुपपुर जिले में 800 मेगावाट का अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगा, जिसमें 10,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
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टोरेंट पावर परियोजना
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टोरेंट पावर को 5.829 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर पर बिजली आपूर्ति का ठेका मिला है।
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यह परियोजना 22,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ टोरेंट ग्रुप की पावर सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी निवेश परियोजना होगी।
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टोरेंट पावर मध्य प्रदेश में 2×800 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल पावर प्लांट लगाएगा और MPPMCL को पूरी क्षमता की बिजली आपूर्ति करेगा।
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इस परियोजना से 8,000 से 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां निर्माण के दौरान उत्पन्न होंगी, जबकि संचालन के दौरान 1,500 नौकरियों का सृजन होगा।
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अडानी पावर परियोजना
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अडानी पावर को 5.838 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर पर बिजली आपूर्ति का ठेका मिला है।
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अडानी पावर 800 मेगावाट का अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करेगा, जो 54 महीनों में चालू होगा।
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इस परियोजना के लिए अडानी पावर लगभग 10,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
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अनुपपुर में स्थित यह संयंत्र राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और मध्य प्रदेश में घरेलू और व्यावासिक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
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इस परियोजना से 1,000 कर्मचारियों के लिए रोजगार मिलेगा।
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सरकारी नीतियां और कोल लिंकज
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दोनों कंपनियों के संयंत्रों के लिए कोल लिंकज SHAKTI नीति के तहत आवंटित किए गए हैं।
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SHAKTI नीति, कोल मंत्रालय की पहल है, जो पावर कंपनियों को निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करती है।
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कुल निवेश और प्रगति
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टोरेंट पावर के इस प्रोजेक्ट से भारत सरकार के 2032 तक 80 GW अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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अडानी पावर ने पिछले 12 महीनों में कई प्रमुख बिजली आपूर्ति अनुबंध प्राप्त किए हैं, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और बिहार में बिजली आपूर्ति शामिल है।
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मध्य प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा
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यह दोनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे औद्योगिकीकरण और विकास को गति मिलेगी।
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नौकरी और रोजगार
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दोनों परियोजनाओं से कुल मिलाकर 9,000 से 11,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
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इसके अलावा, संयंत्रों की स्थापना और संचालन के दौरान स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।
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