Lucknow: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वेतन-वृद्धि बिल पारित हो गया। समझिए पांच पॉइंट्स में –
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उत्तर प्रदेश विधान सभा ने Uttar Pradesh State Legislature Members and Ministers Amenities (Amendment) Bill, 2025 को मंजूरी दी
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इस बिल के पारित होने से मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ
- मुख्य बदलाव
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✅ मंत्रियों का मासिक वेतन: ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000
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✅ विधायकों का मासिक वेतन: ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000
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✅ विधानसभा क्षेत्र भत्ता (consolidated): ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000
2. अन्य भत्तों में वृद्धि
| भत्ता/सुविधा | पहले | अब |
|---|---|---|
| रेलवे कूपन (वार्षिक) | ₹4.25 लाख | ₹5 लाख |
| टेलीफोन भत्ता (मासिक) | ₹6,000 | ₹9,000 |
| सचिवीय भत्ता (मासिक) | — | ₹30,000 |
| चिकित्सा भत्ता (मासिक) | ₹30,000 | ₹45,000 |
3. कुल मासिक प्राप्ति
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👉 विधायक: ₹2.11 लाख → बढ़कर ₹2.96 लाख
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👉 मंत्री: ₹2.21 लाख → बढ़कर ₹3.05 लाख
4. पूर्व विधायकों के लिए राहत
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न्यूनतम पेंशन: ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000 प्रति माह
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वेतन और पेंशन में कुल 40% वृद्धि
5. अतिरिक्त जानकारी
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नई दरें 1 अप्रैल 2025 से पिछली तारीख से लागू होंगी
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राज्य सरकार पर लगभग ₹105.21 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा
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पिछले 9 वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है
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सभी दलों के विधायकों की मांग पर यह निर्णय लिया गया
