नई दिल्ली।
सरकार जीएसटी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बताया जा रहा है कि 12 प्रतिशत टैक्स स्लैब को खत्म कर पांच प्रतिशत या 18 प्रतिशत में शिफ्ट किया जा सकता है। इसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है। संभावना है कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में अंतिम फैसला हो जाए। इससे टैक्स सिस्टम सरल होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. राज्यों की सहमति के बाद नई दरें लागू होंगी.
बदलाव का क्या है प्लान?
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में 12त्न टैक्स स्लैब को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा. अभी जीएसटी में पांच मुख्य स्लैब हैं- 0, 5 प्रतिशत, 12प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। इसके अलावा सोना-चांदी जैसे बुलियन के लिए 0.25 प्रतिशत और 3 प्रतिशत के दो खास स्लैब भी हैं। प्रस्ताव है कि 12 प्रतिशथ स्लैब को खत्म करके इसमें शामिल सामानों को 5 फीसद या 18 फीसद के स्लैब में शिफ्ट किया जाए। इससे टैक्स सिस्टम को और आसान करने की कोशिश है।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
जानकारों का कहना है कि इस बदलाव का मकसद टैक्स स्लैब को कम करना और जीएसटी की प्रक्रियाओं को आसान बनाना है. इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी और ग्राहकों के लिए भी चीजें सस्ती हो सकती हैं. अभी 5त्न स्लैब में 21त्न सामान, 12त्न स्लैब में 19त्न सामान और 18 प्रतिशत स्लैब में 44 प्रतिशत सामान आते हैं। सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत स्लैब में सिर्फ 3 प्रतिशत सामान हैं।12 प्रतिशत स्लैब खत्म होने से ज्यादातर सामान या तो 5 प्रतिशत में जाएंगे या 18 प्रतिशत में, जिससे टैक्स ढांचा और साफ होगा।
अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट
सरकार के बड़े अधिकारियों का मानना है कि जीएसटी को और सरल करने से अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। एक अधिकारी ने कहा टैक्स ढांचा अब स्थिर हो चुका है और अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। यह बदलाव करने का सही समय है।
